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छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग
एक सामान्य परिचय:-
भारत के संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों के अन्वेषण और अनुश्रवण तथा ऐसे रक्षोपायों की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधानसभा में पारित मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में भी अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना फरवरी 2007 को की गई।
राज्य शासन द्वारा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में श्री सी.डी.खाण्डेकर की नियुक्ति की गई एवं उनके साथ ही माननीय डां. भूषणलाल जांगड़े एवं माननीय श्री रामजी भारती की नियुक्ति सदस्यों के रूप में हुई। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा डां. कृष्णमूर्ति बाँधी, विधायक - मस्तूरी, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य शासन द्वारा माननीय अध्यक्ष डां. कृष्णमूर्ति बाँधी को केबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदाय किया गया है।
राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमन कार्यालय साक्षरता चौक के पास, ढांढ परिसर के अंदर, कोटक महेन्द्रा बैंक के बगल में सिविल लाईन, रायपुर में संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक संवैधानिक निकाय के रूप में अपने आस्तित्व के पांच वर्ष से अधिक समय को पूर्ण कर लिया है। वर्तमान में आयोग के माननीय सदस्य के पद रिक्त है।
आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक है और उसमें अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास से संबंधित सुरक्षात्मक तथा समस्या निवारण दोनों पक्ष सम्मिलित है। आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की शिकायतों को उपयुक्त स्तर के संबंधित प्राधिकारीयों को उचित निष्कर्ष और सिफारिशों के साथ तत्काल कार्यवाही के लिए भेजी जाती है। आयोग द्वारा सीमित संसाधनों में अनूसूचित जातियों के संवैधानिक हितों के संरक्षण के लिए यथा कार्यवाही की गई है। आयोग द्वारा शिकायतों के सफल निराकरण निक्षेपण में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों, अपर सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों का भरपूर सहयोग आयोग को प्राप्त होते आया है। आयोग निरन्तर अपनी गतिविधियाँ बढ़ाने की ओर अग्रसर है।
